दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक किसान प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक छोड़ दी, जब उनसे पूछा गया कि वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पक्ष में क्यों हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया और 2019 में केंद्र सरकार द्वारा उस समय रद्द कर दिया गया जब राज्य की विधायिका काम नहीं कर रही थी। जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ एजी नूरानी सहित सम्मानित न्यायविदों ने इस कदम को असंवैधानिक और धोखेबाज बताया है।
केजरीवाल पंजाब का दौरा कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के तहत मानसा और बठिंडा जिलों का दौरा किया। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मनसा जिले के खैला मलिकपुर गांव में मुलाकात की, जहां उनके साथ आप पंजाब के अध्यक्ष भगवंत मान और अन्य लोग थे।
AAP इकाई और केजरीवाल ने किसानों के साथ जुड़ने का फैसला किया था, लेकिन हर बार सवाल उठता है कि दिल्ली के सीएम ने 370 को खत्म करने का समर्थन क्यों किया, केजरीवाल ने उन्हें “राजनीतिक सवाल” बताया। आखिरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री हड़बड़ा गए और जैसा कि द वायर द्वारा रिपोर्ट किया गया, उन्हें यह कहते हुए सुना गया, “यदि आपके पास किसानों के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।”
वीडियो में पंजाब किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष गुरजंत सिंह मनसा केजरीवाल से पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या उन्हें लगता है कि धारा 370 को हटाना सही है या गलत। यह सवाल सुनकर केजरीवाल पूछते हैं, “यह किसान का मामला कैसे है?”
इसके बाद गुरजंत कहते हैं, ”यह किसानों और राज्य के अधिकारों का मसला है. हमारे लिए इस तरह के नियम बनाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने ये तीन कृषि कानून बनाए।
केजरीवाल ने जवाब दिया, “केंद्र ने दिल्ली की शक्तियों को छीन लिया है, इसलिए मैं अन्य राज्यों की शक्तियों को छीनने में क्यों शामिल होऊंगा?”
केजरीवाल का यह रुख विरोधाभासी है क्योंकि उन्होंने अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर के ‘विशेष दर्जे’ को खत्म करने के केंद्र सरकार के रुख का पक्ष लिया था।
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