परभणी, दि. 8 (जिमाका) :- ज्या बंदी व्यक्तींना विधी सेवा सहाय्य, सल्ला देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत नियुक्त करण्यात येते. अशा पॅनल विधिज्ञांना कोणत्याही प्रकारची फिस, खर्च देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच ज्या बंदी व्यक्तींनी त्यांच्या प्रकरणामध्ये पॅनल विधिज्ञ म्हणून नियुक्ती केले आहे अशा प्रकरणामध्ये झेरॉक्स, टंकलेखन व इतर खर्च शासनामार्फत नियमाप्रमाणे देण्यात येतो. तरी प्रत्येक बंदी मोफत विधी सेवा सहाय मिळण्यासाठी पात्र आहे. असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एफ. के.शेख यांनी केले. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा कारागृह परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन दि.5 फेब्रुवारी 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हा कारागृहात करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा कारागृह अधिक्षक गोविंद राठोड, पॅनन विधीज्ञ वामन वाघमारे यांची उपस्थिती होती. सचिव शेख म्हणाले की, खर्च नियमाप्रमाणे शासनामार्फत देण्यात येत असल्याने बंदी अथवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही संबंधितांने विधीज्ञ यांना फिस, खर्च देण्याची आवश्यकता नाही. असे सांगून बंदी व त्यांच्या नातेवाईकांना कुठलीही विधी सेवा सहाय्य, सेवा पाहीजे असल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथील दु.02452 229740 व भ्र.8591903622 यावर संपर्क साधावा. असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी ज्या बंदी व्यक्तींना आपल्या प्रकरणात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत विधी सेवा सहाय, सल्ला पाहीजे असल्यास त्यांनी भेटी दरम्यान पॅनल विधीज्ञ यांना आपल्या प्रकरणाची संपुर्ण माहिती व अर्ज करण्यास सांगावे असे अधिक्षक गोविंद राठोड यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन ॲङ वामन वाघमारे यांनी केले. या कार्यक्रमास एकुण 103 न्यायालयीन बंदी व जिल्हा कारागृहातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. -*-*-*-*-