परभणी, दि. 10 (जिमाका) :- राज्यातील नोंदणीकृत मदरशाच्या आधुनिकीकरणासाठी धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविदयालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेअंतर्गत पात्र शाळांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर योजना सन 2021-22 या वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे. शाळाकडून प्राप्त प्रस्तावाची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमार्फत अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या दिनांक 7 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या निकषानुसार तपासणी करुन पात्र शाळांची शासनास शिफारस करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक शाळा व महाविद्यालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांच्याकडे दि.18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आपले परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत. वरील नमुद मुदतीनंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाही. तरी पात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शाळा व महाविद्यालयांनी वेळेत आपले प्रस्ताव सादर करावेत. असे आवाहन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी केले आहे. -*-*-*-*-